बिज्ञापन

बिज्ञापन

मागपत्रमा कर्तव्यपालनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा खोजतलासपछि पनि फेला नपरेका कर्मचारीका परिवारलाई उनीहरूले राष्ट्रसेवाका क्रममा भोगेको अपूरणीय क्षतिको आधारमा कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ एकमुष्ट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै, बेपत्ता तथा दिवंगत कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सेवा अवधि पूरा नहुन्जेलसम्म पूर्ण मासिक तलब उपलब्ध गराउने र त्यसपछि परिवार तथा आश्रित सदस्यलाई शतप्रतिशत पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

परिवारले रोजगारी तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जनका लागि मृतक तथा बेपत्ता कर्मचारीका परिवारका सदस्यलाई उनीहरूको सीप, योग्यता र क्षमताअनुसार सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी क्षेत्रमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, मृतक तथा पीडित कर्मचारीले घर, जीविकोपार्जन वा व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएका ऋण पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्न सरकारबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

बाढीबाट प्रभावित कर्मचारीका सन्तति तथा आश्रित परिवारका सदस्यलाई स्नातकोत्तर तहसम्म र उनीहरूले रोजेको प्राविधिक क्षेत्रमा अध्ययन गर्न शतप्रतिशत छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि परिवारले माग गरेका छन्।

मागपत्रमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई नेपालभरका सरकारी तथा सहुलियतपूर्ण अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रसेवाका क्रममा भोटेकोशी बाढीमा परेर सहादत भएका कर्मचारीका परिवारलाई पहिचान खुल्ने विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराई राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत प्रदान गर्नसमेत माग गरिएको छ।

परिवारले सरकारले माग सम्बोधन नगरे थप कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

मागपत्रमा रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेमा कार्यरत भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मा, केमिष्ट राजेन्द्रकुमार सोनकर, नायब सुब्बाहरू दिनेशकुमार घिमिरे, हरिबहादुर खड्का, विकास तामाङ, विष्णुप्रसाद भुषाल, अनिता पुरी, भीमबहादुर लामा र प्रेमप्रसाद सेढाई तथा कार्यालय सहयोगी सुनिल गुरुङ, नरेशदत्त जोशी, गोविन्दबहादुर अधिकारी क्षेत्री, विमल त्रिपाठी, राजु वली र स्वीपर रामबहादुर नेपालीसहित १५ जना कर्मचारीका परिवारको विवरण समावेश गरिएको छ।

परिवारले बेपत्ता कर्मचारीको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न खोजी तथा उत्खनन् कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मागपत्रमा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित निजामती, सरकारी तथा अर्धसरकारी कर्मचारीका परिवार गम्भीर आर्थिक संकट र मानसिक पीडामा रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी तथा नीतिगत निर्णयमार्फत माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ।